राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै पनि सरकारी निकाय, निजी संस्था, गैरसरकारी संस्था वा सहकारीले तथ्याङ्क सङ्कलन वा प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मीले बताएका छन् ।
धुलिखेलमा आयोजित तथ्याङ्क सङ्कलन अनुमति तथा तथ्याङ्क प्रदायक संस्थासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्दै उनले तथ्याङ्कको विश्वसनीयता, गुणस्तर र यसको अनिवार्य प्रयोगका सन्दर्भमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मापदण्ड तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । कार्यक्रममा तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय काभ्रेका प्रमुख तथ्याङ्क समन्वय अधिकारी दीपक कोइराला र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अधिकृत दिनानाथ लम्सालले तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अनुमति प्रणाली तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
प्रस्तुतीकरणका क्रममा अधिकृत लम्सालले तथ्याङ्क ऐन, २०७९ र तथ्याङ्क नियमावली, २०८० ले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न कानुनी प्रावधान गरेको बताए। उनका अनुसार राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन वा प्रकाशन गर्न चाहने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, विधि र अनुमानित लागतसहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
